जनकल्‍याण शिविरों में अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया जाए-कलेक्‍टर 
कलेक्‍टर ने जिला अधिकारियों की बैठक में जनकल्‍याण अभियान की प्रगति की समीक्षा 
नीमच 17 दिसम्‍बर 2024,  मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण अभियान के तहत जिले में आयोजित किए जा रहे जनकल्‍याण शिविरों में सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। काई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित ना रहें। जनकल्‍याण शिविरों में प्राप्‍त आवेदनों को सर्वोच्‍च प्राथमिकता के साथ निराकृत करें। यह निर्देश कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिला अधिकारियों की बैठक में मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री अरविंद डामोर, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे। 
    बैठक में कलेक्‍टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पात्रतानुसार हितलाभ के त्वरित वितरण एवं आवेदनों का त्‍वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस संबंध में सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अभियान में आयोजित शिविरों की मॉनीटरिंग कर कर्त्तव्य करने, सभी नगरीय निकायों के सीएमओ तथा जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदनों के निराकरण की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में नियमित रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शिविर में आमंत्रित करें। शिविरों की उपयोगिता सिद्ध हो, इसका प्रयास किया जाए। शिविर प्रभारी से लंबित आवेदनों की दैनिक जानकारी प्राप्त कर विकासखण्डवार एवं आवेदनवार रिव्यू कर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविर के पूर्व संपर्क दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग की जाए ।
   कलेक्‍टर ने जिला अधिकारियों को स्वरोजगारमूलक प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आदि में भी आगामी 31 दिसम्बर तक अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत चयनित विषय अनुसार प्राथमिकता के साथ जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण सहित अन्य लंबित प्रकरण और 100 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को दो दिवस में शत प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के अधिक संख्या में लंबित प्रकरण वाले विभाग के अधिकारियों को ग्रामवार प्रकरणों को सूचीबद्ध कर निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्‍टर ने अनिवार्य रूप से एल-1 स्तर पर ही शिकायत अटेंड करने तथा मांग आधारित शिकायतों को चिन्हित कर मांग क्‍लोजर करवाने के निर्देश भी सभी विभागों को दिए गये।